विधायक राजकारण आणि सारे आपण
आपण भारतीय तसे राजकारणप्रिय आहोत. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत राजकारणाची चर्चा अगदी घरोघर-गल्लोगल्ली रंगत असते. कुठलीही वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनेल्स किंवा अन्य समाजमाध्यमे बघा; साहित्य, संगीत, कला, क्रीडा, चित्रपट, पर्यटन, विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग,व्यापार, आंतरराष्ट्रीय संबंध वगैरे विषयदेखील तिथे अधूनमधून हाताळले जातात; पण सर्वाधिक जागा ही राजकारणानेच व्यापलेली असते. आपल्या या राजकारणातील स्वारस्याचे आणि चर्चेचे नेमके स्वरूप कसे असते? प्रत्यक्ष राजकीय प्रक्रियेत आपला सहभाग किती असतो ?
खूपदा माध्यमांमधील ही चर्चा अगदी उथळ असते आणि कधी कधी तर तिला अगदी करमणुकीचे स्वरूप प्राप्त होते. व्यक्तिगत पातळीवर होणाऱ्या चर्चेतूनही वैचारिक आदान-प्रदान होत नाही, ज्ञानविस्तार होत नाही व त्या अर्थाने ती तशी वांझच ठरते. कारण मुळात ही चर्चा मोकळ्या मनाने होत नसल्याने तिच्यातून मतपरिवर्तन होण्याऐवजी आपले पूर्वग्रहच अधिकाधिक दृढ होत असतात. समोरचा माणूस एखाद्या विशिष्ट पक्षाची किंवा नेत्याची बाजू उचलून धरतो आहे असा नुसता संशय जरी आला, तरी आपण त्याला सरळ अमुकअमुकचा ‘भक्त’ ठरवून टाकतो आणि मग तो जे मुद्दे मांडत असतो, ते बरोबर आहेत की चुकीचे याचा विचार न करता आपण त्याला कडाडून विरोध करत राहतो; त्याच्या मतांची काहीच दखल घ्यायची आपल्याला गरज वाटत नाही.
अनेकदा आपापसातील अशा चर्चा बघताबघता वादापासून वितंडवादापर्यंत जातात, सगळे हमरीतुमरीवर येतात आणि कधीकधी तर त्यातून जुनी मैत्रीदेखील तुटते. गंमत म्हणजे वेगवेगळ्या पक्षांचे समर्थक वा कार्यकर्ते एकमेकांशी जेव्हा हिरिरीने भांडतात, तेव्हा त्या-त्या पक्षांचे वरिष्ठ नेते मात्र एकमेकांशी अगदी सलोख्याचे संबंध ठेवून असतात. विधानभवनात किंवा जाहीर कार्यक्रमात तावातावाने बोलणारे, एकमेकांवर तुटून पडतो आहोत असा आविर्भाव आणणारे नेते रात्री मात्र अगदी जिवाभावाचे मित्र असल्यासारखे एकमेकांना भेटतात!
वादविवादांची पुढची पायरी म्हणजे प्रत्यक्ष आंदोलने. अशा आंदोलनांत लाठ्या झेलतात, तुरुंगात जातात, प्रसंगी गोळ्याही खातात ते भावनांनी पेटून उठलेले सर्वसामान्य कार्यकर्ते. त्यांच्याविरुद्धच्या पोलीस केसेस वर्षानुवर्षे चालू राहतात. खूपदा त्यांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते, नोकरी गमवावी लागते, एकूणच भावी आयुष्यात फार मोठी किंमत चुकवावी लागते. पण ही किंमत चुकवायला, प्रत्यक्ष लाठ्या खायला नेतेमंडळी स्वतः बहुतेकदा हजर नसतात. आंदोलनाचा राजकीय फायदा मात्र नेत्यांनाच मिळत असतो. लोकशाही अर्थपूर्ण करायची असेल, तर ही परिस्थिती नक्कीच बदलायला हवी. म्हणूनच राजकारणातील आपल्या स्वारस्याला वेगळी दिशा द्यायची आज नितांत आवश्यकता आहे, असे वाटते. हा विषय तसा खूपच व्यापक आहे पण शब्दसंख्येच्या मर्यादेत असतील अशा फक्त चार गोष्टी या संदर्भात पाहूया.
पहिली अगदी प्राथमिक पातळीवरची गोष्ट म्हणजे निवडणुकीच्या वेळी प्रत्यक्ष मतदान करणे. किंबहुना मतदान करणे, हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. दुर्दैवाने ते बजावण्याच्या बाबतीत आपल्यापैकी अनेक जण खूप उदासीन असतात. खरे तर निवडणुकीच्या तारखा खूप आधी जाहीर झालेल्या असतात. त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी दिली जाते. मतदानकेंद्रे बहुतेकदा आपल्या घरापासून जवळच असतात. पण तरीही खूपदा निम्मेच नागरिक मतदान करतात. मुंबईतील मलबार हिल किंवा पुण्यातील कोरेगाव पार्क यांसारख्या उच्चभ्रू विभागात तर ते प्रमाण आणखी कमी असते. बऱ्याच जणांच्या दृष्टीने मतदानाचा दिवस म्हणजे केवळ एक सुट्टीचा, मजा करायचा दिवस असतो! सुशिक्षितांच्या मानल्या गेलेल्या पदवीधर मतदारसंघातही परिस्थिती वेगळी नसते. तिथे तर अनेक पदवीधर आपले नाव मतदारयादीत नोंदले गेले आहे की नाही, हे बघण्याचीही तसदी घेत नाहीत. ही उदासीनता म्हणजे अनेक जणांचा राजकीय प्रक्रियेवरचा विश्वास ढळत असल्याचे द्योतक आहे आणि ही बाब खूप धोकादायक आहे.
भारतातील लोकशाहीत अनेक त्रुटी आहेत हे नक्की; पण तसे असले तरी भारतात अजून लोकशाही टिकून आहे, हा आपल्या देशाचा एक मोठा मानबिंदू आहे. संयुक्त राष्ट्रांची (युनायटेड नेशन्सची) सदस्यसंख्या आज जवळ जवळ दोनशे आहे, पण त्यांच्यातील फारच थोड्या देशांत लोकशाही आहे आणि त्या देशांत आपला समावेश आहे, याचा सार्थ अभिमान आपण बाळगायला हवा. राजकीय प्रक्रिया लोकशाही बळकट करण्यासाठी आवश्यक आहे, कारण त्यातूनच देशाची राजकीय सत्ता कोणाच्या हाती जाणार ते ठरत असते आणि ती राजकीय सत्ता हे परिवर्तनाचे एकमेव नसले, तरी सर्वाधिक महत्त्वाचे असे साधन आहे. आवर्जून आणि विचारपूर्वक मतदान करणे, ही पहिली महत्त्वाची बाब आहे ती याचमुळे.
लोकशाहीचे संवर्धन करणाऱ्या यंत्रणा (सिस्टिम्स) देशात कशा बळकट होतील, हासुद्धा देशातील राजकीय चर्चेचा (पोलिटिकल डिस्कोर्सचा) महत्त्वाचा भाग असायला हवा. काही स्वयंस्फूर्त संस्था याबाबतीत मोलाचे योगदान देत आहेत. उदाहरणार्थ, ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ (एडीआर) ही बंगलोर आणि अहमदाबाद येथील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट’ या नामांकित संस्थेतील काही प्राध्यापकांनी सुरू केलेली संस्था. याच संस्थेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या आणि चार वर्षे चिकाटीने लढविलेल्या जनहित याचिकेमुळे सर्व उमेदवारांनी आपली आर्थिक, शैक्षणिक आणि गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी जाहीर करणे २००३ सालापासून कायद्याने अनिवार्य बनले आहे आणि त्यामुळे निवडणुकांत आलेली पारदर्शकता मोलाची आहे. देशातील विविध राजकीय पक्षांनी आपले आर्थिक व्यवहार जाहीर करणे (पब्लिक डोमेनमध्ये आणणे) अनिवार्य व्हावे म्हणूनही या संस्थेने केलेल्या प्रयत्नांना आज कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. ‘नॅशनल इलेक्शन वॉच’ ही अशीच आणखी एक स्वयंसेवी संस्था. प्रत्यक्ष निवडणुकांत काही गैरप्रकार होत नाहीत ना, यावर निवडक संवेदनाक्षम मतदारसंघांत लक्ष ठेवणारी ही संस्था. अशा इतरही काही संस्था आहेत. पक्षाच्या सदस्यांची अधिकृत नोंदणी व्हावी व पक्षांचे नेतृत्व अंतर्गत निवडणूक होऊन नक्की व्हावे यासाठीही काम करायची गरज आहे. कारण ज्या पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाही नाही, ते पक्ष व्यापक देशात लोकशाही कशी राबवणार? तशा पक्षसुधारणांसाठी काम करणाऱ्याही काही संस्था आहेत. असे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांशी शक्य होईल तेव्हा सामान्य नागरिकांनी स्वतःला जोडून घेणे, ही दुसरी महत्त्वाची बाब आहे. कारण शेवटी या संस्था जनाधारावरच अवलंबून असतात.
तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे राजकारणाच्या चर्चेला आपापल्या पातळीवर शक्य होईल तसे व्यापक आणि विधायक वळण देणे. राजकारणाची व्याख्याच आपण बदलायला हवी. राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यासाठी होणारे प्रयत्न म्हणजेच केवळ राजकारण नव्हे! विविध समस्यांबद्दल लोकप्रबोधन करणे, हेही विकाससन्मुख राजकारणाचे आवश्यक अंग आहे. एकूण जीवनव्यवहाराचा झालेला प्रचंड विस्तार बघितला, तर देशाचे राजकीय नेतृत्व करणे आज किती अवघड झाले आहे याची कल्पना येते. कोणाही दहा-बारा व्यक्तींना सर्व जीवनक्षेत्रांचे आकलन असणे अशक्यच आहे. पण त्याचबरोबर देशाचे नेतृत्व करणाऱ्यांना निर्णय तर घ्यावेच लागतात व त्याचे परिणाम सर्वच देशवासीयांवर होत असतात. त्यासाठी देशात ‘थिंकटँक्स’ (विचारमंथन)ची गरज आहे. पाश्चात्त्य देशांत असे ‘थिंकटँक्स’ असतात व राजकीय नेते त्यांचा निर्णयप्रक्रियेसाठी आवर्जून उपयोग करून घेतात. राजकीय प्रक्रियेत मूलभूत सुधारणा घडवू पाहणाऱ्या अशा विविध बाबींचा समावेश आपल्या राजकीय चर्चांत (पोलिटिकल डिस्कोर्सेसमध्ये) व्हायला हवा व त्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांनीसुद्धा आग्रह धरायला हवा.
चौथी आणि कदाचित सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक नागरिकाने शाळेत असताना शिकलेले नागरिकशास्त्राचे धडे अमलात आणणे. कायदे पाळणे, स्वच्छता राखणे, वाहतूक शिस्तबद्ध ठेवणे, सार्वजनिक ठिकाणी शांतता पाळणे ह्या सगळ्या तशा अगदी सामान्य बाबी वाटतात, पण त्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. आपले नियत काम जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे करणे, हा समाजसेवेचा सर्वाधिक महत्त्वाचा मार्ग आहे. समाजातील जास्तीत जास्त लोकांनी ह्या गोष्टींचे पालन केले तर केवळ तेवढ्यानेही आपल्या देशातील लोकशाही आपण उत्तम प्रकारे ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ राबवू शकू हे नक्की!
राजकारणातील सवंग चर्चेपेक्षा विधायक काम करणे अधिक श्रेयस्कर.
अजून काही महत्त्वाचे लेख वाचण्यासाठी आमच्या ब्लॉग ला भेट द्या.
भानू काळे
(लेखक ज्येष्ठ संपादक-लेखक आहेत.)