अणुऊर्जेशिवाय भारताचा विकास नाही !
‘मानव विकास निर्देशांक’ ( Human Development Index – HDI ) सर्वोत्तम असणे आपल्या देशाच्या विकासासाठी गरजेचे आहे. किंबहुना ते आपले मुख्य लक्ष्य असायला हवे. जगभरातल्या सर्वोत्तम ‘मानव विकास निर्देशांक’ (माविनि) असलेल्या देशांशी आपली तुलना करून पाहिली तर दिसते, की विकास साधण्यासाठी हेच पहिले पाऊल आहे आणि यासाठी ऊर्जा हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. ‘मानव विकास निर्देशांक’ आणि दरडोई ऊर्जावापर यांचा परस्परसंबंध तसा सर्वज्ञात आहे. खालच्या स्तरातील समाजाच्या ऊर्जेच्या वापरावर ‘माविनि’ अवलंबून असतो, तेव्हा तो जास्तीत जास्त संभाव्य पातळीपर्यंत पोहोचण्यास मदत होते. इतकेच नाही, तर दरडोई ऊर्जा वापरात कितीही वाढ झाली तरी तो स्थिर राहतो. आपल्या देशाचा एकंदर ऊर्जावापर लक्षात घेता ‘माविनि’ची वार्षिक कमाल मर्यादा दरडोई २८ हजार किलोवॅट प्रतितास इतकी आहे. जगभरातील अनेक देश आपली अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी त्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात ऊर्जेचा वापर करतात. आपल्या देशात मात्र कमाल मर्यादेपेक्षाही कमी प्रमाणात ऊर्जावापर होतो.
२०१९ साली आपला वार्षिक दरडोई ऊर्जावापर सुमारे ६,९०० किलोवॅट प्रतितास इतका होता. त्या वेळी ‘माविनि’ ०.६४५ इतका होता. तेव्हा अमेरिकेचा ऊर्जावापर ८०,००० किलोवॅट प्रतितास आणि माविनी ०.९२ इतका होता, तर चीनचा वार्षिक दरडोई ऊर्जावापर २७,५०० किलोवॅट प्रतितास आणि ‘माविनि’ ०.७५ इतका होता.
ऊर्जावापर आणि ‘माविनि’ यांच्या परस्परसंबंधांचे बरेच पैलू असतात. ‘माविनि’वर इतर काही घटकांचाही प्रभाव पडतो. त्यामुळे विकासासाठी आपल्याला ऊर्जेच्या किमान वापरापर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. सध्याचे जग परस्परावलंबी असल्याने हे नियोजन आपल्यासाठी दूरदर्शी व कालसुसंगत ठरू शकते. अर्थात, तरीही आपले दरडोई उत्पन्न प्रगत देशांच्या तुलनेत बरेचसे कमीच राहील.
आपल्या देशाची लोकसंख्या १ अब्ज ६० कोटीवर स्थिरावेल, असे मानले जात आहे. तेव्हा देशातील एकंदर ऊर्जावापर ४४,८०० टेरावॅट प्रतितास इतका असेल. आपल्या ‘नेट झिरो’ (शून्य कार्बन उत्सर्जन) वचनबद्धतेचे पालन करून ही ऊर्जा वितरित केली जायला हवी. पण तपशीलवार केलेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे, की सौर, पवन, छोटे व मोठे जलविद्युत, सागरी तरंग-लाटा आणि प्रवाह या सर्व प्रकारची ऊर्जानिर्मिती एकत्र केली, तरी ती सुमारे ५,८०० टेरावॅट प्रतितास इतकीच भरू शकते. बायो मास अर्थात जैव वस्तुमान पद्धतीद्वारे आणखी २,५०० टेरावॅट प्रतितास ऊर्जा तयार करता येऊ शकते. तरी एकूण आवश्यकतेच्या (४४,८०० टेरावॅट) २० टक्केच ऊर्जेची कमतरता आपल्याला भासू शकते.
पूर्वी व्यावसायिक पद्धतीने विजेबाबतच्या आपल्या गरजा पूर्ण केल्या जायच्या, तेव्हा अक्षय/नवीकरणीय (सौर, पवन, छोटे व मोठे जलविद्युत, सागरी तरंग-लाटा आणि प्रवाहांपासून मिळवलेली) ऊर्जा पुरेशी व्हायची. आता मात्र आपल्याला ‘शून्य कार्बन उत्सर्जना’सह ऊर्जेची एकंदर गरज भागवायची असल्याने अक्षय ऊर्जेपलीकडे जायला हवे आणि ‘क्लीन एनर्जी’ (अशी ऊर्जा जिच्यामुळे वातावरण प्रदूषित होत नाही) शोधण्याची गरज आहे. मोठ्या प्रमाणावर अणुऊर्जा वापरल्याशिवाय मागणी-पुरवठ्याचा हा समतोल साधता येणे अशक्यच आहे.
आज आपण वापरत असलेली ९६ टक्के ऊर्जा प्रामुख्याने कोळसा किंवा जीवाश्म हायड्रो-कार्बनपासून (Fossil Hydrocarbon) निर्माण झालेली आहे. त्यापैकी कोळशाचा वापर ३७ टक्के वीज निर्मितीसाठी केला जातो, तर उर्वरित ऊर्जा विविध क्षेत्रांतील उष्णता आणि प्रक्रियांच्या गरजा पुरवण्यासाठी वापरली जाते. ‘शून्य कार्बन उत्सर्जना’चे लक्ष्य गाठण्यासाठी आपल्याला या सगळ्या ऊर्जा स्रोतांना ‘क्लीन एनर्जी’चा पर्याय अवलंबावा लागणार आहे. बायो मास आणि सौर थर्मल (जे अजून मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात नाहीत) यांच्याव्यतिरिक्तचे इतर अक्षय ऊर्जास्रोत प्रामुख्याने वीजनिर्मिती करतात. त्यामुळे सध्याच्या ‘बिगर विद्युत (नॉन-इलेक्ट्रिसिटी) ऊर्जा वापरा’च्या विभागात ‘नेट झिरो’ साध्य करणे हे खूप मोठे आव्हान आहे.
उच्च तापमानावर पाण्याचे प्रकाशात विघटन करणे, हा हायड्रोजन निर्मितीचा संभाव्य मार्ग आहे. त्यासाठी बाह्यविजेची गरज भासणार नाही. परंतु सध्या याचा पुरेसा विकास झालेला नाही. पाण्याच्या बाष्पीय विद्युतविघटनासाठी विजेची गरज भासते. त्यामुळे एकूण ऊर्जावापरामध्ये वीजेचा वापर सुमारे ८० टक्के असेल. अशा परिस्थितीत पुढील वाटचाल कशी करायची?
यासाठी आपल्याला नेमके काय साध्य करायचे आहे, हे निश्चित करावे लागेल. त्यानंतर तिथवर कसे पोहोचायचे, याचे नियोजन करावे लागेल. घरगुती, कृषी, वाहतूक आणि उद्योग अशा प्रत्येक क्षेत्राला विजेची आवश्यकता असते. त्यासाठी आपल्याकडे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड (वीजवाहक तारांची जाळी) आणि विकेंद्रित मायक्रो ग्रिडची मजबूत जोडणी असली पाहिजे. अशा परिस्थितीत सरपण व शेण, अतिरिक्त कृषी-अवशेष आणि घन कचऱ्याच्या माध्यमातून पारंपरिक, अ-व्यावसायिक ऊर्जेचा उपयोग करून घेण्याकडे अधिक लक्ष पुरवले पाहिजे. हा ऊर्जेचा स्रोत ग्रामीण भागात कृषिक्षेत्राच्या गरजा भागवण्यासाठी आणि शहरी भागांमध्ये निवासी क्षेत्रासाठी जवळचा व सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो. याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
सद्यःस्थिती पाहता दोन-तीन-चार चाकी छोट्या गाड्यांचा शहरांतर्गत प्रवास हा पूर्णपणे ‘ई-मोबिलिटी’ अर्थात विजेवर चालणाऱ्या गाड्यांमध्ये परिवर्तित व्हायला हवा, तर लांब पल्ल्यासाठी हायड्रोजनवर चालणाऱ्या अवजड इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये परावर्तन होणे आवश्यक आहे. यामुळे जीवाश्म इंधनाची आवश्यकता भासणार नाही. उद्योग क्षेत्रात वीज व हायड्रोजनचा वापर वाढवत असताना आणखी काही काळ जीवाश्म इंधन वापरावे लागेल, तसेच ‘कार्बन कॅप्चर’ (वातावरणात शिरण्यापूर्वीच किंवा साठून राहण्यापूर्वीच कार्बन डायऑक्साइडला अटकाव करणे) तंत्राचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करावा लागेल.
असे असले तरी ऊर्जेची गरज आणि उपलब्ध अक्षय ऊर्जा यामध्ये असलेली दरी भरून काढण्याचा प्रश्न उरतोच. त्यामुळे वीजनिर्मितीसाठी अणुऊर्जेकडे वळणे हाच एक उपाय आहे. अणुऊर्जा हा सध्या कोळशाप्रमाणे स्थिर वाहून नेण्याजोगा स्रोत असल्यामुळे तो सर्वोत्तम किमतीत परिवर्तनीय अक्षय ऊर्जा एकीकरणाची सुविधा देऊ शकतो. त्याचप्रमाणे आपण अणुऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी झालो, तर त्याचा सबंध देशाला फायदा होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी अणुऊर्जेचे तंत्रज्ञान आयात करणे हा पर्याय नाही. त्याचा खर्च दुप्पट किंवा त्याहूनही अधिक असू शकतो.
परिणामी, आपल्याला विकासाशी तडजोड न करता ‘नेट झिरो’चे लक्ष्य साधायचे असेल, तर बायो मास व हायड्रोजन आणि परिवर्तनीय अक्षय ऊर्जास्रोत यांची सांगड घालण्याची गरज आहे. आतापर्यंत कधीही राबवल्या गेल्या नसतील, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकात्मिक उपयोजना राबवाव्या लागतील. योग्य धोरणाचे समर्थन करताना सार्वजनिक व खासगी गुंतवणूक आणि सहभाग व सक्षम अंमलबजावणी यांच्या माध्यमातून हे आव्हान पूर्ण करता येऊ शकते. त्यासाठी आपल्याला आपल्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल करावा लागेल. आपण जर हळूहळू पुढे सरकरण्याची वृत्ती आणि संकुचित दृष्टिकोन ठेवला, तर एखाध वेळ फायदा होईल, पण देश मात्र विकासाला कायमस्वरूपी मुकू शकतो!
अजून काही महत्त्वाचे लेख वाचण्यासाठी आमच्या ब्लॉग ला भेट द्या.
डॉ. अनिल काकोडकर
(लेखक ज्येष्ठ वैज्ञानिक आणि अणुशास्त्रज्ञ आहेत.)