फाळणी झाली नसती तर…
‘अखंड भारत’ म्हणजे आसिंधुसिंधू असा विशिष्ट सीमाधारित भूभाग नव्हे, तर त्या भागात एका सर्वसंमत राज्यघटनेवर आधारित असलेले राज्य (प्रशासन) होय! ‘काँग्रेस’ व ‘मुस्लीम लीग’ या (हिंदू व मुसलमान धर्मीयांच्या) प्रमुख राजकीय पक्षांत अखंड भारताची एक सर्वसंमत राज्यघटना तयार करण्याबाबत एकमत न झाल्याने स्वतंत्र राज्यघटना असणारी दोन राष्ट्रे निर्माण झाली. यालाच ‘फाळणी’ म्हणतात. मुस्लीम लीगला अखंड भारत नको होता, असा समज अनेकांनी दृढ करून ठेवलेला आहे. वस्तुतः १९४० ला फाळणीची मागणी केल्यापासून १९४७ पर्यंत मुस्लीम लीगने त्यांना पाहिजे असणाऱ्या राज्यघटनेवर आधारित अखंड भारताचा प्रस्ताव सातत्याने मांडला होता. त्यांनी मांडलेला घटना-प्रस्ताव मुसलमानांसाठी लाभदायक, तर हिंदूंसाठी हानिकारक व घातक ठरणारा होता. एवढेच काय, मे १९४६ मध्ये मांडलेला ‘कॅबिनेट मिशन योजने’खालील अखंड भारताचा प्रस्तावही जूनमध्ये मुस्लीम लीगने अधिकृतपणे स्वीकारला होता. पण नंतर जुलैमध्ये काँग्रेसने तो प्रस्ताव नाकारल्यावर लीगनेही लगेच तो फेटाळून लावला व फाळणी अटळ झाली. याचा स्पष्ट अर्थ, काँग्रेसने लीगमान्य अखंड भारत नाकारला म्हणून फाळणी झाली असा आहे!
अखंड भारत म्हणजे अखंड भारताचे विविध घटना-प्रस्ताव. १९४०-४७ या फाळणीच्या काळात विविध राजकीय पक्ष, संघटना, नेते, विचारवंत यांच्याकडून अखंड भारताचे दोन डझन तरी घटना-प्रस्ताव मांडले गेले होते. त्यांपैकी एक डझन तर स्वातंत्र्यवादी व कट्टर अखंड भारतवादी असणाऱ्या राष्ट्रवादी मुस्लीम संघटनांनी व नेत्यांनी मांडले होते. फाळणीचा अभ्यास म्हणजे अशा सर्व अखंड भारताच्या घटना-प्रस्तावांचा अभ्यास होय. फाळणी हा केवळ इतिहासाचा विषय नसून कायद्याचा व राज्यघटना निर्मितीच्या अभ्यासाचा विषय आहे. काँग्रेसनेही अखंड भारताचे दोन-तीन घटना-प्रस्ताव मांडले होते. परंतु एकाचा प्रस्ताव दुसऱ्याला मान्य होत नव्हता. त्यामुळे ‘अखंड भारत’ केवळ कागदांवर व चर्चांच्या नकारात्मक पातळीवर राहिला होता. मग आता प्रश्न पडतो, की काँग्रेसने ‘अखंड भारत’ स्वीकारायचा तो नेमका कोणता?
आजही जे अखंड भारताचा पुरस्कार करतात, ते केवळ आपली भावना व इच्छा व्यक्त करीत असतात. त्यांच्यासमोर मुसलमानांनाही मान्य होईल असा कोणताही सर्वसंमत घटना-प्रस्ताव नसतो; त्याचा त्यांनी गंभीरपणे विचार केलेला नसतो. आज जशी भारताची राज्यघटना आहे तशीच अखंड भारताचीही राहिली असती किंवा राहणार आहे, असे त्यांचे गृहीतक असते. हा केवळ भ्रम आहे. यांपैकी काहींना वाटत असते, की आपण बहुसंख्य असल्यामुळे आपल्या मनाप्रमाणे असणारा अखंड भारत आपण मुसलमानांना स्वीकारायला भाग पाडू. पण हा कल्पनाविलास आहे. अमेरिकेच्या अब्राहम लिंकनप्रमाणे यादवी युद्ध करून हिंदूंनी भारत अखंड ठेवला असता, परंतु गांधी-नेहरूंच्या शरणागत नेतृत्वामुळे फाळणी झाली असे त्यांना वाटत असते. असे वाटणे हा हिंदू समाजाच्या स्वभावाच्या अज्ञानाचे निदर्शक आहे.
अखंड भारताच्या दोन डझन प्रस्तावांपैकी कट्टर राष्ट्रवादी मुस्लीम संघटनांनी व नेत्यांनी हिंदूंसाठी उदारपणे मान्य केलेल्या प्रस्तावांतील काही तत्त्वे अशी होती :
१) भारत हे संघराज्य राहील; केंद्राला फक्त संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्र व्यवहार या तीन विषयांपुरतेच अधिकार असतील. उर्वरित सर्व अधिकार प्रांतिक राज्यांना राहतील.
२) केंद्र व प्रांतिक राज्यांमध्ये हिंदू व मुसलमान यांना राज्यसत्तेत समान वाटा राहील म्हणजे विधिमंडळ, मंत्रिमंडळ, न्यायमंडळ, महामंडळे, स्थानिक संस्था, सैन्य, शासकीय सेवा अशा सर्व ठिकाणी त्यांना समसमान म्हणजे ५० टक्के वाटा असेल. पंतप्रधान हा आळीपाळीने हिंदू व नंतर मुसलमान असेल. उदारमतवादी व पक्षविरहित असलेल्या तेज बहादूर सप्रू समितीने, हिंदूंना मान्य व्हावी म्हणून, यात पुढील सुधारणा केली होती : हिंदू-४५, मुसलमान-४५ व अन्य अल्पसंख्याक-१० टक्के.
३) घटनेत मुस्लीमांसाठी कोणते हक्क असावेत, हे ठरविण्याचा अधिकार घटनासमितीतील फक्त मुस्लीम सदस्यांनाच असला पाहिजे.
४) काही काळानंतर संघराज्यातून फुटून स्वतंत्र होण्याचा हक्क प्रांतांना असला पाहिजे.
५) संस्थानांना संघराज्यात विलीन न होता स्वतंत्र राहण्याचा हक्क राहील.
६) लोकसभेतील २/३ मुस्लीम सदस्यांच्या संमतीशिवाय घटनेत दुरुस्ती करता येणार नाही.
असा घटना-प्रस्ताव काँग्रेसने मान्य करावा म्हणून मौलाना अब्दुल कलाम आझादांनी, १९४० ते ४६ या निर्वाणीच्या काळात काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची आपली ताकद पणाला लावली होती. तसेच हा प्रस्ताव मुस्लीम लीगने मान्य करावा म्हणून त्यांनी आपले इस्लामचे ज्ञान उपयोगाला आणले होते. अल्लाने सर्व जगच मशीद बनविली आहे; भूमीची पवित्र (पाक) व अपवित्र (नापाक) अशी वाटणी करणे इस्लामाविरुद्ध आहे. पाच राज्ये मुस्लीम बहुसंख्याक म्हणून तेथे निर्भेळ मुस्लीम राज्ये; शिवाय केंद्रात अर्धा वाटा मिळणार असल्यामुळे सर्व भारतावर त्यांचे अर्धे नियंत्रण-अशा प्रकारे अखंड भारताचे फायदे त्यांनी मुस्लीम समाजाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु काँग्रेसने त्यांची डाळ शिजू दिली नाही. स्वातंत्र्य मिळण्याच्या काळात (जुलै १९४६) गांधीजींनी आझादांच्या मनाविरुद्ध त्यांना काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून खाली उतरवले व पंडित नेहरूंना अध्यक्ष करून हिंदूंसाठी घातक ठरू शकणारा अखंड भारत नाकारून फाळणी होऊ दिली व हिंदूंना खऱ्या अर्थी स्वतंत्र केले!
वरील राष्ट्रवादी मुस्लीम पक्षांपेक्षा मुस्लीम लीगचा घटना-प्रस्ताव एवढ्याच बाबतीत वेगळा होता, की लीगला याशिवाय आणखी एका तत्त्वाला मान्यता हवी होती. ते म्हणजे, मुसलमान हे स्वतंत्र राष्ट्र आहे हे काँग्रेसने मान्य केले पाहिजे व त्या आधारावर (सर्व राष्ट्रे समान असतात म्हणून) हिंदू व मुसलमान यांना राज्यसत्तेत समसमान वाटा मिळाला पाहिजे.
गांधीजींना वरीलपैकी कोणता तरी अखंड भारत पाहिजे होता, असे म्हणणे हे त्यांच्यावर घोर अन्याय करणारे ठरेल. गांधीजींनी फाळणी-काळात अखंड भारताचा मांडलेला एकमेव प्रस्ताव असा होता : ‘भारताची सर्व सत्ता मुस्लीम लीगकडे व मुसलमानांकडे देऊन टाका.’ पण या धूर्त प्रस्तावाला जिनांसहित कोणीही मान्यता दिली नव्हती. हा अव्यावहारिक व अशक्य प्रस्ताव दिल्यावर व्यावहारिक व शक्य पर्याय फाळणी हाच उरणार, हे कळण्याइतके गांधीजी मुत्सद्दी होते. १९४० पासून सात वर्षे गांधीजी जाहीरपणे हेच सांगत होते, की ८ कोटी मुसलमानांना फाळणी पाहिजे असेल तर त्यापासून त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही व ती त्यांना मिळालीच पाहिजे. एवढेच, की ती त्यांना पाहिजे आहे हे त्यांच्यातील मतदानाने सिद्ध झाले पाहिजे. मुसलसमानांच्या इच्छेनुसार होणाऱ्या फाळणीला त्यांनी कधीही विरोध केला नाही. त्यांच्या इच्छेविरुद्ध सक्तीने त्यांना भारतात ठेवून घेण्याच्या कोणत्याही दंडशाहीच्या व हिंसात्मक मार्गाचा त्यांनी कधीही विचार केला नाही. त्यांच्या इच्छेविरुद्ध मुस्लीम लीगच्या धमक्यांमुळे व हिंसात्मक कारवायांमुळे जर फाळणी मान्य केली जाणार असेल, तर ती माझ्या प्रेतावरून होईल असे त्यांचे म्हणणे होते. शेवटी ३ जून १९४७ ची फाळणी योजना सर्व पक्षांनी मान्य केली तेव्हा तिच्या समर्थनार्थ गांधीजी ठामपणे काँग्रेसच्या पाठीमागे उभे ठाकले. १४ जून १९४७ च्या काँग्रेस महासमितीत केवळ गांधीजींच्या आग्रही व निर्णायक भाषणामुळेच त्या फाळणी ठरावावर शिक्कामोर्तब होऊ शकले.
मुसलमानांसाठी फाळणी कशी घातक ठरली यासंबंधी डॉ. रफिक झकेरियांनी म्हटले आहे, ‘‘जिनांच्या पागल योजनेमुळे मुसलमान हे हिंदूंच्या दयेवर सोडले गेले व ते हिंदूंचे कायमचे गुलाम बनले. त्यांचे जीवन अंधकारमय झाले. फाळणीने त्यांना नरकात ढकलून दिले. त्यांचा सर्वनाश झाला. फाळणी झाली नसती, तर त्यांची स्थिती हेवा करण्यासारखी राहिली असती. पाच प्रांतांत त्यांचीच सरकारे राहून केंद्रात त्यांना लक्षणीय प्रभाव गाजवता आला होता. पण ते आज हमाल बनले आहेत.’’
आम्ही फाळणी का स्वीकारली यासंबंधात सरदार पटेलांनी म्हटले होते, ‘‘फाळणी स्वीकारली नसती, तर भारताचे अनेक तुकडे पडले असते. सर्व भारत पाकिस्तानच्या मार्गाने गेला असता. सारा भारतच उद्ध्वस्त झाला असता.’’
यासंबंधात नरहर कुरुंदकरांनी म्हटले आहे, ‘‘मौलाना आझादांनी अखंड भारत टिकविण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यानुसार सारा भारतच मुस्लीम वर्चस्वाखाली गेला असता. अखंड भारतात ४० कोटी हिंदूंचे जीवन, परंपरा व संस्कृती उद्ध्वस्त झाली असती. हिंदूंच्या हिताचा बळी दिल्याशिवाय अखंड भारत निर्माण होत नाही, हे (१९४० पासून) लक्षात आल्यावर काँग्रेस नेत्यांनी फाळणीचा आराखडा हट्टाने पुढे रेटून फाळणी करून टाकली.’’
डॉ. आंबेडकरांनी १९५५ साली म्हटले होते, की ‘‘जर भारत अखंड राहिला असता तर हिंदूंना मुसलमानांच्या दयेवर जगावे लागले असते. एका देशात दोन राष्ट्रांचे सरकार आले असते आणि त्यांपैकी निश्चितपणे मुसलमान ही शासनकर्ती जमात बनली असती.’’ तेव्हा, ‘अखंड भारत नाकारणे’ म्हणजे नेमके काय, हे समजून घेतल्या-शिवाय फाळणीमागची कारणमीमांसा समजणार नाही. निश्चितपणे फाळणीचे श्रेय काँग्रेस व गांधीजींचे असले तरी हिंदूघातक अखंड भारत नाकारून त्यांनी हिंदूंचाच विचार केला होता, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
अजून काही महत्त्वाचे लेख वाचण्यासाठी आमच्या ब्लॉग ला भेट द्या.
प्रा. शेषराव मोरे
(शेषराव मोरे हे मराठीतील ज्येष्ठ लेखक व वञ्चते, तसेच इतिहासाचे अञ्जयासक आहेत.)